नगर पालिकाएँ (74th Amendment) One-Liner | अनुच्छेद 243P, 12वीं अनुसूची

🏙️ नगर पालिकाएँ (74वाँ संशोधन) – 100 महत्वपूर्ण One-Liner (Q&A)

📖 भारतीय संविधान: नगर पालिकाएँ – महत्वपूर्ण One-Liner प्रश्न–उत्तर

प्रश्न: भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? उत्तर: भाग IX-A।
प्रश्न: किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर: 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992।
प्रश्न: 74वाँ संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? उत्तर: 1 जून 1993।
प्रश्न: 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? उत्तर: बारहवीं अनुसूची।
प्रश्न: बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं को कितने कार्यात्मक विषय (Functional Items) सौंपे गए हैं? उत्तर: 18 विषय।
प्रश्न: संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगरपालिकाओं से संबंधित है? उत्तर: अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक।
प्रश्न: 74वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: शहरी स्थानीय स्वशासन (Urban Local Governance) को संवैधानिक मान्यता देना।
प्रश्न: नगर पालिकाओं की त्रि-स्तरीय संरचना किस आधार पर अनिवार्य की गई है? उत्तर: जनसंख्या के आधार पर।
प्रश्न: 74वें संशोधन के तहत नगर पालिकाओं के कौन से तीन प्रकार अनिवार्य किए गए हैं? उत्तर: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम।
प्रश्न: नगर पंचायत (Nagar Panchayat) किस क्षेत्र के लिए गठित की जाती है? उत्तर: संक्रमणशील क्षेत्र (ग्रामीण से शहरी में बदल रहा क्षेत्र)।
प्रश्न: नगर पालिका परिषद (Municipal Council) किस क्षेत्र के लिए गठित की जाती है? उत्तर: छोटे शहरी क्षेत्र।
प्रश्न: नगर निगम (Municipal Corporation) किस क्षेत्र के लिए गठित किया जाता है? उत्तर: बड़े शहरी क्षेत्र।
प्रश्न: भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर: मद्रास (चेन्नई) में (1687 में)।
प्रश्न: नगर पालिकाओं के सभी सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? उत्तर: सीधे चुनाव द्वारा (प्रत्यक्ष निर्वाचन)।
प्रश्न: नगर पालिकाओं में वार्ड समिति (Ward Committee) का गठन किस अनुच्छेद के तहत अनिवार्य है? उत्तर: अनुच्छेद 243-S।
प्रश्न: वार्ड समितियों का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है? उत्तर: 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए।
प्रश्न: नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर: 5 वर्ष।
प्रश्न: यदि नगर पालिका भंग हो जाए, तो चुनाव कितने समय के भीतर कराना आवश्यक है? उत्तर: 6 महीने के भीतर।
प्रश्न: नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? उत्तर: 21 वर्ष।
प्रश्न: नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया है? उत्तर: एक-तिहाई (1/3) से कम नहीं।
प्रश्न: नगर पालिकाओं में SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस आधार पर है? उत्तर: उनकी जनसंख्या के अनुपात में।
प्रश्न: नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उत्तर: राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission)।
प्रश्न: राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर: राज्यपाल।
प्रश्न: शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) का गठन कौन करता है? उत्तर: राज्यपाल (अनुच्छेद 243-Y)।
प्रश्न: राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर: राज्य और नगर पालिकाओं के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना।
प्रश्न: नगर पालिकाओं को कर (Taxes) लगाने की शक्ति कौन प्रदान करता है? उत्तर: राज्य विधानमंडल (अनुच्छेद 243-X)।
प्रश्न: कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है? उत्तर: अनुच्छेद 243-ZG।
प्रश्न: जिला नियोजन समिति (District Planning Committee - DPC) का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? उत्तर: अनुच्छेद 243-ZD।
प्रश्न: जिला नियोजन समिति का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर: जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करना।
प्रश्न: महानगरीय योजना समिति (Metropolitan Planning Committee - MPC) का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? उत्तर: अनुच्छेद 243-ZE।
प्रश्न: महानगरीय नियोजन समिति का गठन किस क्षेत्र में किया जाता है? उत्तर: 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्र में।
प्रश्न: 74वें संशोधन ने किस प्रकार के शासन को मजबूत किया? उत्तर: शहरी स्थानीय स्वशासन (Urban Local Self-Government)।
प्रश्न: 74वें संशोधन में 'जनसंख्या' की परिभाषा क्या है? उत्तर: पिछले जनगणना के आँकड़ों के अनुसार।
प्रश्न: नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? उत्तर: महापौर (Mayor)।
प्रश्न: नगर निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (CEO) कौन होता है? उत्तर: नगर आयुक्त (Municipal Commissioner)।
प्रश्न: नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर: राज्य सरकार।
प्रश्न: किस संवैधानिक भाग को 'नगर पालिकाओं' के नाम से जाना जाता है? उत्तर: भाग IX-A (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG)।
प्रश्न: नगर पालिकाओं के विघटन के बाद चुने गए सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर: शेष अवधि के लिए।
प्रश्न: बारहवीं अनुसूची में शामिल कोई दो विषय बताएं। उत्तर: नगरीय योजना, भूमि उपयोग का विनियमन, गरीबी उन्मूलन, अग्निशमन सेवाएँ।
प्रश्न: 74वें संशोधन ने किस सिद्धांत को शहरी स्तर पर लागू किया? उत्तर: विकेन्द्रीकरण।
प्रश्न: नगर पालिकाओं के वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? उत्तर: राज्य वित्त आयोग।
प्रश्न: क्या राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं के लिए पिछड़े वर्गों (OBCs) को आरक्षण प्रदान कर सकता है? उत्तर: हाँ, यह ऐच्छिक (Discretionary) है।
प्रश्न: नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव किस तरीके से होता है? उत्तर: राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से (सीधे या अप्रत्यक्ष)।
प्रश्न: नगर पालिकाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर: स्थानीय कर (जैसे संपत्ति कर), राज्य से अनुदान और शुल्क।
प्रश्न: नगर निगम में 'स्टैंडिंग कमेटी' का कार्य क्या होता है? उत्तर: निगम के दैनिक प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों को संभालना।
प्रश्न: नगर पालिकाओं के संबंध में कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जो इन्हें अनिवार्य रूप से लागू करना होता है? उत्तर: चुनाव कराना, 5 साल का कार्यकाल, 1/3 महिला आरक्षण आदि।
प्रश्न: क्या नगर पालिकाएँ अपने क्षेत्र की गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू कर सकती हैं? उत्तर: हाँ, यह बारहवीं अनुसूची का विषय है।
प्रश्न: नगर पालिकाओं के लेखाओं का लेखा परीक्षण (Audit) कौन करता है? उत्तर: राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी।
प्रश्न: DPC और MPC का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: पंचायती राज और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित (Consolidate) करना।
प्रश्न: महानगरीय क्षेत्र में MPC के सदस्य कौन होते हैं? उत्तर: राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के अनुसार (कम से कम 2/3 सदस्य निर्वाचित)।
प्रश्न: 74वें संशोधन को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? उत्तर: पी. वी. नरसिम्हा राव।
प्रश्न: 74वें संशोधन को अधिनियमित करने से पहले किस समिति ने शहरी सुधारों पर बल दिया था? उत्तर: केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित विभिन्न समितियाँ।
प्रश्न: 74वें संशोधन के तहत नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर: अनुच्छेद 243-Q।
प्रश्न: 74वें संशोधन के बाद, शहरी स्थानीय निकाय को कौन सा स्थान दिया गया है? उत्तर: संवैधानिक इकाई।
प्रश्न: क्या संसद को नगर पालिकाओं के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? उत्तर: नहीं, यह शक्ति मुख्य रूप से राज्य विधानमंडल के पास है।
प्रश्न: किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिए समान प्रावधान किए हैं? उत्तर: 73वाँ और 74वाँ संशोधन।
प्रश्न: नगर निगम के पार्षद (Councilors) का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर: 5 वर्ष।
प्रश्न: 74वें संशोधन का एक अनिवार्य प्रावधान क्या है जो चुनाव को नियमित करता है? उत्तर: 5 वर्ष पर अनिवार्य चुनाव और विघटन पर 6 महीने में चुनाव।
प्रश्न: MPC किस प्रकार की योजना तैयार करती है? उत्तर: महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का मसौदा।
प्रश्न: नगर पालिकाओं के लिए करों का आवंटन मुख्य रूप से किसके सिफारिशों पर निर्भर करता है? उत्तर: राज्य वित्त आयोग।
प्रश्न: नगर निगम का प्रत्यक्ष चुनाव किसके द्वारा होता है? उत्तर: उस वार्ड के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा।
प्रश्न: 74वें संशोधन के तहत 'नगर पंचायत' बनने के लिए मुख्य शर्त क्या है? उत्तर: संक्रमणशील क्षेत्र होना।
प्रश्न: क्या किसी राज्य का विधानमंडल नगर पालिका को भंग करने का प्रावधान कर सकता है? उत्तर: हाँ, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार।
प्रश्न: नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? उत्तर: अनुच्छेद 243-T।
प्रश्न: 74वें संशोधन के तहत 'नगर पालिका' शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर: शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्था।
प्रश्न: किस संवैधानिक भाग में नगर पालिकाओं के वित्त से संबंधित प्रावधान हैं? उत्तर: भाग IX-A (अनुच्छेद 243-X)।
प्रश्न: नगर पालिकाओं के पास अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव का कार्य किस अनुसूची के तहत आता है? उत्तर: बारहवीं अनुसूची।
प्रश्न: क्या 74वें संशोधन के प्रावधान किसी भी कारण से न्यायालयों में चुनौती दिए जा सकते हैं? उत्तर: चुनाव से संबंधित मामलों को छोड़कर, हाँ।
प्रश्न: DPC के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? उत्तर: जिला परिषद और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से।
प्रश्न: 74वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य राज्यों को क्या प्रदान करना था? उत्तर: शहरी विकास को स्थानीय स्तर पर नियंत्रित करने की शक्ति।
प्रश्न: बारहवीं अनुसूची में शामिल कोई अन्य दो विषय बताएं। उत्तर: स्लैम सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उपशमन, पार्क और उद्यान।
प्रश्न: 'वार्ड समिति' का गठन किस आधार पर होता है? उत्तर: एक या अधिक वार्डों को मिलाकर।
प्रश्न: राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर कानून बना सकता है या नहीं? उत्तर: हाँ।
प्रश्न: 74वें संशोधन के बाद, शहरी स्थानीय निकायों के लिए नियमित रूप से चुनाव कराना किसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है? उत्तर: राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की।
प्रश्न: नगर पालिकाओं के सदस्यों की अधिकतम संख्या कौन निर्धारित करता है? उत्तर: संबंधित राज्य का विधानमंडल।
प्रश्न: किस अनुच्छेद में महानगरीय क्षेत्र की परिभाषा दी गई है? उत्तर: अनुच्छेद 243-P(c)।
प्रश्न: क्या एक शहरी स्थानीय निकाय दूसरे के साथ सहयोग कर सकता है? उत्तर: हाँ, विकास योजना के कार्यान्वयन में।
प्रश्न: नगर पालिका परिषद (Municipal Council) का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर: परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से चुना गया अध्यक्ष।
प्रश्न: 74वें संशोधन से पहले शहरी स्थानीय निकायों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? उत्तर: अनियमित चुनाव और अपर्याप्त वित्त।
प्रश्न: MPC की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा निर्वाचित होना चाहिए? उत्तर: कम से कम दो-तिहाई (2/3)।
प्रश्न: राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य केवल पंचायत चुनाव कराना है या नगर पालिका चुनाव भी? उत्तर: दोनों चुनाव।
प्रश्न: DPC के अध्यक्ष के रूप में सामान्यतः कौन कार्य करता है? उत्तर: जिला परिषद का अध्यक्ष या राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति।
प्रश्न: MPC का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर: राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित व्यक्ति।
प्रश्न: 74वें संशोधन के तहत केंद्र सरकार की भूमिका क्या है? उत्तर: संवैधानिक संशोधन लागू करना और शहरी विकास के लिए नीतियां बनाना।
प्रश्न: 74वें संशोधन के अनिवार्य प्रावधानों को लागू करने की समय सीमा क्या थी? उत्तर: 1 वर्ष (जून 1994 तक)।
प्रश्न: क्या नगर पालिका अपने स्वयं के कर्मचारियों की भर्ती कर सकती है? उत्तर: हाँ, राज्य विधानमंडल के कानून के अधीन।
प्रश्न: 74वें संशोधन को 'स्थानीय स्वशासन के पुनरोद्धार' के रूप में क्यों देखा जाता है? उत्तर: इसने इन्हें संवैधानिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की।
प्रश्न: क्या कोई नगर पालिका बिना चुनाव के 5 साल से अधिक कार्य कर सकती है? उत्तर: नहीं।
प्रश्न: 74वें संशोधन के तहत राज्यपाल को वित्त आयोग की रिपोर्ट कब सौंपनी होती है? उत्तर: हर पाँच साल में।
प्रश्न: शहरी स्थानीय निकायों के विकास के लिए 'स्वच्छ भारत मिशन' जैसी केंद्रीय योजनाएं किस अनुसूची के विषयों से जुड़ी हैं? उत्तर: बारहवीं अनुसूची।
प्रश्न: किस प्रकार के मामलों को 74वें संशोधन के तहत न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती? उत्तर: वार्डों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित मामले।
प्रश्न: 74वें संशोधन का प्रावधान भारत के किस हिस्से को छोड़कर सभी पर लागू होता है? उत्तर: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर (हालांकि राज्य विधानमंडल लागू कर सकता है)।
प्रश्न: नगर पालिकाओं का गठन किस प्रकार के क्षेत्रों में होता है? उत्तर: शहरी और संक्रमणशील क्षेत्र।
प्रश्न: शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? उत्तर: वित्तीय स्वायत्तता और कार्यात्मक विषयों के वास्तविक हस्तांतरण पर।
प्रश्न: भारत में स्थानीय स्वशासन की तीसरी परत का उद्देश्य क्या है? उत्तर: लोगों की भागीदारी बढ़ाना और स्थानीय जरूरतों को पूरा करना।
प्रश्न: MPC द्वारा तैयार की गई योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर: पूरे महानगरीय क्षेत्र का एकीकृत विकास।
प्रश्न: किस समिति ने DPC और MPC के गठन की सिफारिश की थी? उत्तर: विभिन्न समितियाँ (जैसे GVK राव और सिंघवी)।
प्रश्न: 74वें संशोधन के तहत अनिवार्य महिला आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत आता है? उत्तर: अनुच्छेद 243-T।
प्रश्न: नगर पालिका को प्राप्त 'करों में हिस्सा' कौन तय करता है? उत्तर: राज्य वित्त आयोग।
प्रश्न: नगर पालिका का अध्यक्ष अपनी सीट किसे संबोधित करके इस्तीफा दे सकता है? उत्तर: राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को।