📖 भारतीय संविधान: जनहित याचिका (PIL) – महत्वपूर्ण One-Liner प्रश्न–उत्तर
प्रश्न: PIL का पूर्ण रूप क्या है?उत्तर: जनहित याचिका (Public Interest Litigation)।
प्रश्न: PIL की अवधारणा का उद्भव (Origin) किस देश में हुआ?उत्तर: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)।
प्रश्न: PIL की अवधारणा को किस सिद्धांत से जोड़ा जाता है?उत्तर: न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)।
प्रश्न: भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किस दशक में हुई मानी जाती है?उत्तर: 1980 के दशक में।
प्रश्न: भारत में जनहित याचिका (PIL) का जनक किसे कहा जाता है?उत्तर: न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर।
प्रश्न: PIL दाखिल करने के लिए कौन सी शर्त शिथिल (Relaxed) की गई है?उत्तर: 'लोका स्टैंडी' (Locus Standi) का सिद्धांत।
प्रश्न: 'लोका स्टैंडी' सिद्धांत का पारंपरिक अर्थ क्या है?उत्तर: केवल पीड़ित व्यक्ति ही अदालत में याचिका दायर कर सकता है।
प्रश्न: PIL के तहत कौन व्यक्ति या संस्था याचिका दायर कर सकता है?उत्तर: कोई भी नागरिक या सामाजिक संस्था।
प्रश्न: PIL किस उद्देश्य से दायर की जाती है?उत्तर: समाज के वंचित वर्ग के अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक हित के लिए।
प्रश्न: PIL किस न्यायालय में दायर की जा सकती है?उत्तर: उच्चतम न्यायालय (SC) या उच्च न्यायालय (HC) में।
प्रश्न: उच्चतम न्यायालय में PIL किस अनुच्छेद के तहत दायर की जाती है?उत्तर: अनुच्छेद 32 के तहत।
प्रश्न: उच्च न्यायालय में PIL किस अनुच्छेद के तहत दायर की जाती है?उत्तर: अनुच्छेद 226 के तहत।
प्रश्न: किस मामले को भारत की पहली PIL याचिका माना जाता है?उत्तर: हुसैनी खातून बनाम बिहार राज्य (1979) / विचाराधीन कैदी मामला।
प्रश्न: किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 'लोका स्टैंडी' के सिद्धांत को शिथिल किया था?उत्तर: एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) / न्यायाधीश स्थानांतरण मामला।
प्रश्न: एस. पी. गुप्ता मामले को किस अन्य नाम से जाना जाता है?उत्तर: न्यायाधीशों का दूसरा मामला।
प्रश्न: किस मामले में पी. एन. भगवती ने PIL की अवधारणा को मजबूत किया?उत्तर: एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982)।
प्रश्न: PIL को किस संवैधानिक अधिकार का विस्तार माना जाता है?उत्तर: अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार)।
प्रश्न: PIL को 'सामाजिक कार्यवाही याचिका' (Social Action Litigation - SAL) भी कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है?उत्तर: यह सामाजिक परिवर्तन के लिए न्यायिक कार्यवाही का उपयोग करती है।
प्रश्न: क्या PIL के तहत केवल पत्र (Letter) या पोस्टकार्ड पर भी सुनवाई हो सकती है?उत्तर: हाँ, इसे 'लेट्रे पेटिशन' (Lettre Petition) कहा जाता है।
प्रश्न: 'लेट्रे पेटिशन' को PIL के रूप में स्वीकार करने वाला कौन सा मामला प्रसिद्ध है?उत्तर: सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980)।
प्रश्न: PIL मुख्य रूप से किस संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित है?उत्तर: कल्याणकारी राज्य की अवधारणा (Directive Principles)।
प्रश्न: PIL के माध्यम से किस प्रकार के अधिकारों को मान्यता मिली है?उत्तर: पर्यावरण अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, त्वरित न्याय का अधिकार आदि।
प्रश्न: किस मामले में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता मिली?उत्तर: एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलिगो गैस मामला)।
प्रश्न: PIL किस प्रणाली के दोषों को उजागर करने में सहायक है?उत्तर: कार्यपालिका और विधायिका के दोषों को।
प्रश्न: क्या PIL का दुरुपयोग (Misuse) हो सकता है?उत्तर: हाँ, निजी लाभ या राजनीतिक लाभ के लिए।
प्रश्न: PIL के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालयों ने क्या कदम उठाए हैं?उत्तर: भारी जुर्माना लगाना और याचिका को खारिज करना।
प्रश्न: PIL की आलोचना किस आधार पर की जाती है?उत्तर: यह न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देती है और न्यायिक समय बर्बाद करती है।
प्रश्न: 'न्यायिक सक्रियता' का क्या अर्थ है?उत्तर: न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना।
प्रश्न: कौन सा अनुच्छेद कहता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका से अलग होगी?उत्तर: अनुच्छेद 50 (राज्य के नीति निदेशक तत्व)।
प्रश्न: क्या एक व्यक्ति व्यक्तिगत शिकायत के लिए PIL दायर कर सकता है?उत्तर: नहीं, यह सार्वजनिक हित से संबंधित होनी चाहिए।
प्रश्न: PIL में राहत (Relief) की माँग किस प्रकार की होनी चाहिए?उत्तर: सार्वजनिक हित के व्यक्तियों या वर्ग के लिए।
प्रश्न: किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता की सीमाएँ निर्धारित कीं?उत्तर: कई मामलों में (जैसे डिविज़नल मैनेजर, उडुपी आर.टी.सी. बनाम एम. वाई. सबाण्णा)।
प्रश्न: किस मामले में न्यायालय ने बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए PIL पर सुनवाई की?उत्तर: पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (1982)।
प्रश्न: PIL के लिए दिशानिर्देश (Guidelines) किसने जारी किए हैं?उत्तर: उच्चतम न्यायालय ने।
प्रश्न: किस प्रकार के मामले सामान्यतः PIL के तहत स्वीकार नहीं किए जाते हैं?उत्तर: मकान मालिक-किरायेदार विवाद, सेवा मामले, पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित मामले।
प्रश्न: क्या PIL के माध्यम से निजी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है?उत्तर: हाँ, यदि उनका कार्य बड़े सार्वजनिक हित को प्रभावित करता हो (जैसे पर्यावरण)।
प्रश्न: क्या PIL केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित हो सकती है?उत्तर: नहीं, यह किसी भी सार्वजनिक कानूनी या संवैधानिक अधिकार से संबंधित हो सकती है।
प्रश्न: PIL का दर्शन (Philosophy) क्या है?उत्तर: न्याय तक पहुंच (Access to Justice)।
प्रश्न: किस संवैधानिक सिद्धांत को PIL का 'शक्ति स्रोत' माना जाता है?उत्तर: अनुच्छेद 39A (समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता)।
प्रश्न: भारत में 'त्वरित सुनवाई का अधिकार' किस PIL मामले में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया?उत्तर: हुसैनी खातून बनाम बिहार राज्य।
प्रश्न: PIL में उच्चतम न्यायालय को प्राप्त व्यापक शक्तियाँ किस अनुच्छेद से आती हैं?उत्तर: अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय करने की शक्ति)।
प्रश्न: क्या PIL के तहत न्यायालय द्वारा जारी आदेश सरकार के लिए बाध्यकारी होते हैं?उत्तर: हाँ।
प्रश्न: PIL को सफल बनाने में किस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है?उत्तर: मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ता।
प्रश्न: PIL का एक नकारात्मक पहलू क्या है?उत्तर: कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का अतिक्रमण।
प्रश्न: 'स्व-प्रेरणा' (Suo Motu) द्वारा न्यायालय द्वारा संज्ञान लेना भी PIL का एक रूप है, इसका क्या अर्थ है?उत्तर: न्यायालय स्वयं समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर कार्यवाही शुरू करता है।
प्रश्न: उच्चतम न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है?उत्तर: PIL का उपयोग।
प्रश्न: PIL का अंतिम लक्ष्य क्या है?उत्तर: गरीब, अज्ञानी और वंचितों को न्याय दिलाना।
प्रश्न: PIL का एक अन्य नाम क्या है जिसका उपयोग सामाजिक न्याय से संबंधित मामलों में होता है?उत्तर: सोशल एक्शन लिटिगेशन (SAL)।
प्रश्न: किस मामले में PIL के तहत पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में कठोर निर्देश दिए गए?उत्तर: गंगा प्रदूषण मामला (एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ)।
प्रश्न: PIL किस प्रकार न्यायिक समीक्षा से भिन्न है?उत्तर: PIL सार्वजनिक हित पर केंद्रित है, जबकि न्यायिक समीक्षा किसी कानून की संवैधानिकता पर।
प्रश्न: क्या PIL द्वारा नीतिगत निर्णय (Policy Decisions) को चुनौती दी जा सकती है?उत्तर: हाँ, यदि वे मनमाने या अवैध हों।
प्रश्न: PIL का उद्देश्य व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति (Compensation) दिलाना है या सामूहिक सुधार?उत्तर: सामूहिक सुधार और सार्वजनिक व्यवस्था में सुधार।
प्रश्न: क्या एक विदेशी नागरिक भारत में PIL दायर कर सकता है?उत्तर: हाँ, यदि वह भारत में रह रहा हो और मामला सार्वजनिक हित का हो।
प्रश्न: किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 'मानव तस्करी' के खिलाफ PIL पर कार्रवाई की थी?उत्तर: विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (यौन उत्पीड़न मामला)।
प्रश्न: किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना को अनिवार्य किया?उत्तर: पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ।
प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय PIL से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है?उत्तर: हाँ, अनुच्छेद 226 के तहत।
प्रश्न: PIL का प्रमुख कार्य न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से किसका प्रतिनिधित्व करना है?उत्तर: मूक और वंचित समूहों का।
प्रश्न: क्या जनहित याचिका में कानूनी फीस का भुगतान करना अनिवार्य होता है?उत्तर: नहीं, यह आमतौर पर मुफ्त या बहुत कम लागत पर होती है।
प्रश्न: PIL के माध्यम से न्यायालय किन संवैधानिक प्रावधानों को लागू करवाता है?उत्तर: मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत।
प्रश्न: PIL का व्यापक विस्तार किस देश में हुआ है?उत्तर: भारत में।
प्रश्न: PIL की कार्यवाही में 'एमिकस क्यूरी' (Amicus Curiae) की भूमिका क्या होती है?उत्तर: न्यायालय का मित्र बनकर कानूनी सहायता प्रदान करना।
प्रश्न: किस मामले में न्यायालय ने प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया?उत्तर: श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स केस।
प्रश्न: PIL के माध्यम से न्यायपालिका ने किस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया?उत्तर: शिक्षा का अधिकार (उन्नीकृष्णन मामला)।
प्रश्न: PIL में किस सिद्धांत को 'उदार' बनाया गया है?उत्तर: प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law)।
प्रश्न: क्या PIL किसी आपराधिक मामले को फिर से खोलने के लिए दायर की जा सकती है?उत्तर: हाँ, यदि वह व्यापक सार्वजनिक हित या अन्याय से संबंधित हो।
प्रश्न: किस मामले में त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया?उत्तर: मानुका गांधी बनाम भारत संघ के बाद।
प्रश्न: PIL का विकास किस न्यायालय के लचीलेपन को दर्शाता है?उत्तर: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का।
प्रश्न: किस वर्ष उच्चतम न्यायालय ने PIL के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया?उत्तर: 1990 के दशक के उत्तरार्ध में।
प्रश्न: PIL किस सिद्धांत के विपरीत है, जिसके अनुसार केवल पीड़ित पक्ष ही न्याय मांग सकता है?उत्तर: एडवर्सरी सिस्टम (Adversary System)।
प्रश्न: PIL की शक्ति का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ है?उत्तर: पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार।
प्रश्न: उच्चतम न्यायालय के पास PIL मामलों में दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से आती है?उत्तर: अनुच्छेद 141 (कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी)।
प्रश्न: किस मामले में 'सूचना का अधिकार' (Right to Information) को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया?उत्तर: एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (PIL मामला)।
प्रश्न: PIL का उपयोग किस सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने के लिए किया गया है?उत्तर: जेल सुधार, पुलिस सुधार और प्रशासन सुधार।
प्रश्न: PIL को 'असाधारण क्षेत्राधिकार' (Extraordinary Jurisdiction) क्यों माना जाता है?उत्तर: क्योंकि यह पारंपरिक कानूनी बाधाओं को पार करता है।
प्रश्न: क्या PIL के तहत संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है?उत्तर: हाँ।
प्रश्न: किस मामले में न्यायालय ने सड़कों पर भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए PIL पर विचार किया था?उत्तर: कई PIL मामलों में (सामाजिक कल्याण से संबंधित)।
प्रश्न: क्या PIL को 'सार्वजनिक कानूनी हित' की रक्षा के लिए एक उपकरण माना जाता है?उत्तर: हाँ।
प्रश्न: PIL के माध्यम से न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश किस प्रकृति के होते हैं?उत्तर: निर्देश, दिशानिर्देश या निषेधाज्ञा (Injunction)।
प्रश्न: किस मामले में न्यायालय ने पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में दिशानिर्देश दिए?उत्तर: डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य।
प्रश्न: क्या कोई गुमनाम (Anonymous) याचिका PIL के रूप में स्वीकार्य है?उत्तर: नहीं, आमतौर पर याचिकाकर्ता की पहचान आवश्यक है।
प्रश्न: PIL का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित करना है या उसका मार्गदर्शन करना?उत्तर: दोनों, सीमाएँ लगाना और संवैधानिक दायित्वों का मार्गदर्शन करना।
प्रश्न: PIL की कार्यवाही किस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही होती है?उत्तर: अनौपचारिक और लचीली।
प्रश्न: क्या PIL के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों को स्थानांतरित करने का अधिकार है?उत्तर: हाँ, यदि सार्वजनिक हित प्रभावित हो।
प्रश्न: PIL के तहत दिए गए फैसलों का समाज पर कैसा प्रभाव होता है?उत्तर: व्यापक और दूरगामी सामाजिक प्रभाव।
प्रश्न: किस मामले में अदालत ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ कामकाजी महिलाओं के लिए 'विशाखा दिशानिर्देश' जारी किए?उत्तर: विशाखा बनाम राजस्थान राज्य।
प्रश्न: क्या PIL का दायरा केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित है?उत्तर: नहीं।
प्रश्न: PIL में न्यायालय का रुख कैसा होता है?उत्तर: सक्रिय और हस्तक्षेपवादी।
प्रश्न: किस देश में PIL को 'क्लास एक्शन सूट' (Class Action Suit) के रूप में जाना जाता है?उत्तर: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)।
प्रश्न: क्या PIL में न्यायालय सरकारी अधिकारियों को दंडित करने का आदेश दे सकता है?उत्तर: हाँ, यदि वे न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं।
प्रश्न: किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय PIL से संबंधित मामलों में मौलिक अधिकारों को विस्तारित करता है?उत्तर: अनुच्छेद 21।
प्रश्न: PIL के तहत 'अस्थायी निषेधाज्ञा' (Interim Injunction) जारी करने का अधिकार किसके पास है?उत्तर: न्यायालय के पास।
प्रश्न: किस PIL मामले ने सरकार को 'शहरी गरीबों के लिए आश्रय का अधिकार' सुनिश्चित करने के निर्देश दिए?उत्तर: ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन।
प्रश्न: PIL के माध्यम से 'जवाबदेही' (Accountability) को किस पर थोपा जाता है?उत्तर: राज्य और सरकारी अधिकारियों पर।
प्रश्न: क्या PIL को 'न्याय का इंजन' (Engine of Justice) कहा जाता है?उत्तर: हाँ, विशेष रूप से सामाजिक न्याय के मामलों में।
प्रश्न: PIL ने किस संवैधानिक सिद्धांत को पुनर्जीवित किया?उत्तर: सामाजिक और आर्थिक न्याय का सिद्धांत।
प्रश्न: PIL का अंतिम उद्देश्य किस प्रकार के समाज की स्थापना करना है?उत्तर: न्यायपूर्ण और समतावादी समाज।
प्रश्न: PIL का मुख्य योगदान किस प्रकार के अधिकारों को मान्यता देना है?उत्तर: तीसरे पीढ़ी के अधिकार (सामूहिक अधिकार)।
प्रश्न: क्या PIL को कार्यपालिका पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण का एक रूप माना जाता है?उत्तर: हाँ।
प्रश्न: PIL का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलता है?उत्तर: गरीब और अशिक्षित जनता को।
प्रश्न: PIL की शक्ति को किसने 'कानूनी क्रांति' के रूप में वर्णित किया?उत्तर: कानूनी विशेषज्ञों ने।